दफा ११
धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार
(१) पीडितले देहायको विषयमा सम्बन्धित अधिकारी समक्षआफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउनेछः-
(क) सम्बन्धित कसूरमा शंकास्पद व्यक्तिका सम्बन्धमा अभियोगलगाउँदा,
(ख) शंकास्पद व्यक्तिका सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु परेमा,
(ग) अभियुक्तसँग प्रचलित कानून बमोजिम अभियोगको सौदाबाजीमार्फत सम्झौता गर्नु परेमा,
(घ) प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायमा छुट माग दावीको निमित्तमुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्नु परेमा,
(ङ) मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष दायर भएको अभियोगपत्रमा प्रचलितकानून बमोजिम थप माग दाबी गर्नु पर्ने भएमा,
(च) कसूरदारलाई सजाय तोक्नु अगावै प्रचलित कानून बमोजिम सजायपूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्नु परेमा,
(छ) कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय तोक्दा,
(ज) अभियुक्तमा कसूर गर्न सक्ने मानसिक वा शारीरिक क्षमता भएनभएको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्नु पर्नेभएमा,
(झ) प्रचलित कानून बमोजिम अभियुक्त वा कसूरदारका हकमादिशान्तर (डाइभर्सन) कार्यक्रमको सेवामा लैजाने निर्णय गर्नु पर्नेभएमा,
(न) कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्रोवेशन, प्यारोल,निलम्बित सजाय, खुला कारागार, सामुदायिक सेवा वा यस्तैप्रकृतिको अन्य कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्नु पर्ने भएमा,
(ट) प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा विचाराधिन कसूर सम्बन्धीमुद्दा फिर्ता गर्न मञ्जुरी दिने नदिने सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम धारणा व्यक्त गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीलेपीडितलाई मनासिब समय प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
(क) सम्बन्धित कसूरमा शंकास्पद व्यक्तिका सम्बन्धमा अभियोगलगाउँदा,
(ख) शंकास्पद व्यक्तिका सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु परेमा,
(ग) अभियुक्तसँग प्रचलित कानून बमोजिम अभियोगको सौदाबाजीमार्फत सम्झौता गर्नु परेमा,
(घ) प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायमा छुट माग दावीको निमित्तमुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्नु परेमा,
(ङ) मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष दायर भएको अभियोगपत्रमा प्रचलितकानून बमोजिम थप माग दाबी गर्नु पर्ने भएमा,
(च) कसूरदारलाई सजाय तोक्नु अगावै प्रचलित कानून बमोजिम सजायपूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्नु परेमा,
(छ) कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय तोक्दा,
(ज) अभियुक्तमा कसूर गर्न सक्ने मानसिक वा शारीरिक क्षमता भएनभएको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्नु पर्नेभएमा,
(झ) प्रचलित कानून बमोजिम अभियुक्त वा कसूरदारका हकमादिशान्तर (डाइभर्सन) कार्यक्रमको सेवामा लैजाने निर्णय गर्नु पर्नेभएमा,
(न) कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्रोवेशन, प्यारोल,निलम्बित सजाय, खुला कारागार, सामुदायिक सेवा वा यस्तैप्रकृतिको अन्य कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्नु पर्ने भएमा,
(ट) प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा विचाराधिन कसूर सम्बन्धीमुद्दा फिर्ता गर्न मञ्जुरी दिने नदिने सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम धारणा व्यक्त गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीलेपीडितलाई मनासिब समय प्रदान गर्नु पर्नेछ ।